Indian justice reports 2019(IJR)
हाल ही में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पेश की गई जिसे टाटा ट्रस्ट द्वारा सेण्टर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास और विधि सेण्टर फॉर लीगल पॉलसी के साथ मिलकर तैयार की है। यह न्याय वितरण पर भारतीय राज्यों की पहली रैंकिंग हैं।
रिपोर्ट ने जनसंख्या के आधार पर राज्यों को दो भागों में विभाजित किया है।
- बड़े -मध्यम राज्य ( जनसंख्या 1 करोड़ या अधिक )
- छोटे एवं केंद्र शासित राज्य (जनसंख्या 1 करोड़ से कम )
- महाराष्ट्र बड़े शहरों में टॉप पर है जबकि मध्यम शहरों केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा का स्थान है।
- इस कैटेगरी में झारखण्ड, बिहार और उत्तर प्रदेश अंतिम है।
- छोटे राज्यों की सूची में गोवा पहले स्थान पर एवं सिक्किम और हिमाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है।
इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए चार आधार लिये गए जिन्हे चार स्तम्भ कहते है।
- Police
- Judiciary
- Prisons
- Legal aid
इन चार स्तम्भ का विश्लेषण निम्न बिन्दुओ के आधार पर किया गया।
- बजट
- ह्यूमन रिसोर्स
- पर्सनल वर्कलोड
- विवधता
- बुनियादी संरचना
- फाइव ईयर ट्रेंड
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